budget 2024 PM Narendra Modi biggest mistake ? 2024 बजट पीएम मोदी ने की बड़ी गलती

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के 2024-25 के बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के खिलाफ एक प्रतिशोध की कार्रवाई है और बीजेपी को आगामी चुनावों में और अधिक हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार गलतियाँ कर रही है।

स्टालिन ने निति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही थी, और उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखने का फैसला किया। स्टालिन के अनुसार, इस बजट में तमिलनाडु के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जो उन्हें न्याय दिलाने के लिए मजबूर कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की प्रमुख मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने आपदा राहत के लिए 37,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, और चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण की योजना के लिए भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन बजट में इन पर कोई विचार नहीं किया गया।

स्टालिन ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रही है, और यह बजट विशेष रूप से उन राज्यों और लोगों के खिलाफ है जिन्होंने बीजेपी का विरोध किया। उनका कहना था कि हाल ही में प्रस्तुत बजट उन लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की तरह है जिन्होंने INDIA ब्लॉक का समर्थन किया।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र ने तमिलनाडु के लिए आवंटित धन को रोक रखा है और जीएसटी मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपये की राशि अभी तक नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से मध्यम वर्ग को आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है, और हाल ही में घोषित टैक्स लाभ बहुत ही मामूली है, जिसे अधिकांश लोग नहीं ले सकते।

स्टालिन ने निष्कर्ष में कहा कि यह बजट सिर्फ तमिलनाडु के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे देश के खिलाफ है। उन्होंने इसे बीजेपी का ‘सरकार को बचाने वाला बजट’ करार दिया और कहा कि बीजेपी को अपनी गलतियों का जवाब देना होगा।

बजट 2024 के महत्वपूर्ण बिंदु

1. आयकर: इस साल आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले दस साल में टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है और टैक्स रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग समय 10 दिन है।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर: अगले साल के लिए पूंजीगत खर्च 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो कि GDP का 3.4% है।
3. रेलवे: 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत में बदला जाएगा। तीन नए रेलवे कॉरिडोर: पोर्ट कनेक्टिविटी, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, और उच्च ट्रैफिक घनत्व कॉरिडोर की घोषणा की गई है।
4. लखपति दीदी योजना: इस योजना के तहत, 83 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ 9 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है।
5. सौर ऊर्जा: सौर सेल और पैनलों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
6. महिला सशक्तिकरण: कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल और क्रेच स्थापित किए जाएंगे ताकि उनकी काम में भागीदारी बढ़ सके।
7. पर्यटन और लॉजिस्टिक्स: पर्यटन और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि निरंतर विकास और रोजगार सृजन हो सके।
8. टैक्सपेयर सेवाएँ: अगले दो वर्षों में कस्टम्स और आयकर की सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा।
9. सामाजिक सुरक्षा लाभ: कर्मचारियों के एनपीएस खर्च की कटौती को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है।
10. प्रत्यक्ष कर: कर प्रणाली को सरल बनाने और कर विवादों को कम करने के लिए ‘विवाद से विश्वास योजना 2024’ की घोषणा की गई है।