Article 370 all cases from 1947 धारा 370

धारा 370

भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू और कश्मीर को एक खास स्थिति देने वाली थी। इस धारा ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी। इसके निर्माण, प्रभाव और अंत को लेकर बहुत चर्चा और कानूनी बहस हुई है। इस लेख में हम धारा 370 को सरल शब्दों में समझेंगे, इसके इतिहास, प्रमुख मामलों और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे।

1. ऐतिहासिक संदर्भ

a. भारत का विभाजन (1947)

1947 में भारत का विभाजन हुआ और दो देश बने – भारत और पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर, एक प्रमुख राज्य था, जिसे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जुड़ने का विकल्प मिला। जम्मू और कश्मीर के महाराजा, हरि सिंह, ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान से आए हमलों के कारण वह भारत से मदद लेने को मजबूर हो गए।

b. अनुबंध (1947)

अशांति और उथल-पुथल को समाप्त करने के लिए, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय सैनिक जम्मू और कश्मीर में आ सकते थे। इस अनुबंध ने जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय का कानूनी आधार प्रदान किया। लेकिन यह तय किया गया कि यह क्षेत्र कुछ विशेष शर्तों के तहत विशेष स्थिति का आनंद लेगा।

2. धारा 370 का निर्माण

a. भारतीय संविधान सभा

धारा 370 को भारतीय संविधान के निर्माण के समय जोड़ा गया। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट परिस्थितियों को मान्यता देना था। यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने के लिए था, लेकिन यह सुनिश्चित करता था कि राज्य भारत का हिस्सा रहेगा।

b. विशेष स्वायत्तता

धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, कानून और प्रशासनिक ढांचा बनाने की अनुमति दी। यह विशेष स्थिति राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को मान्यता देने के लिए थी।

3. धारा 370 के प्रावधान

a. जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान

धारा 370 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे:

• धारा 1: जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में विशेष स्थिति देती है।
• धारा 2: जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान और कानून बनाने की अनुमति देती है।
• धारा 3: भारत के राष्ट्रपति को धारा को समाप्त या बदलने का अधिकार देती है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है।

b. राष्ट्रपति के आदेश

धारा 370 ने भारतीय राष्ट्रपति को यह आदेश जारी करने की अनुमति दी कि भारतीय संविधान की कुछ धाराएँ जम्मू और कश्मीर पर लागू की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी।

4. प्रमुख मामले और कानूनी व्याख्या

हरि सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1952)

यह मामला धारा 370 की पहली महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुबंध एक कानूनी दस्तावेज था और जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति अस्थायी थी, जिसे संविधान के माध्यम से बदला जा सकता था।

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम भारत संघ (1959)

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता मिली थी, लेकिन यह भारत का हिस्सा बना रहा और भारतीय संविधान के नियमों के अधीन था।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की सीमाओं और दायरे की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न याचिकाओं और कानूनी चुनौतियों ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति पर बहस को उजागर किया।

5. धारा 370 का उन्मूलन

उन्मूलन की घोषणा

5 अगस्त 2019 को, भारतीय सरकार ने धारा 370 के उन्मूलन की घोषणा की। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने का आदेश जारी किया। इसके बाद संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख।

उन्मूलन के कारण

सरकार ने धारा 370 के उन्मूलन के कई कारण दिए:

• राष्ट्रीय एकता: सरकार ने कहा कि धारा 370 को हटाने से जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ बेहतर एकता मिलेगी।
• विकास और शासन: कहा गया कि विशेष स्थिति ने विकास और शासन में बाधाएं पैदा की हैं।
• सुरक्षा चिंताएँ: सुरक्षा समस्याओं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दृष्टिकोण की आवश्यकता की भी बात की गई।

तत्काल प्रतिक्रियाएँ और परिणाम

धारा 370 के उन्मूलन को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ मिलीं। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए, जैसे संचार बंदी और कर्फ्यू। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए आवश्यक कदम बताया, जबकि दूसरों ने इसे विवादास्पद और अस्थिर करने वाला माना।

6. प्रभाव और परिणाम

राजनीतिक प्रभाव

धारा 370 के उन्मूलन के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव थे:

• जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन: राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिससे यह केंद्रीय नियंत्रण के तहत आ गया।
• राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: कुछ पार्टियों और नेताओं ने इसका स्वागत किया, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया।

कानूनी और संविधानिक प्रभाव

उन्मूलन ने कई कानूनी और संविधानिक प्रश्न उठाए:

• संवैधानिकता: उन्मूलन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जो इस पर अंतिम निर्णय देगा।
• स्वायत्तता का भविष्य: धारा 370 की समाप्ति ने स्वायत्तता और जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर बहस को जन्म दिया है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव*

उन्मूलन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं:

• विकासात्मक पहल: सरकार ने क्षेत्र में विकास और निवेश की विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है।
• सामाजिक समरसता: सामाजिक समरसता और आम लोगों के जीवन पर प्रभाव की चिंता बनी हुई है।

7. वर्तमान विकास

कानूनी चुनौतियाँ

धारा 370 के उन्मूलन ने सुप्रीम कोर्ट में कई कानूनी चुनौतियाँ और याचिकाएँ उत्पन्न की हैं। कोर्ट के निर्णय इस क्षेत्र और इसके भारत के साथ संबंधों के भविष्य को आकार देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ*

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने धारा 370 के उन्मूलन पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दी हैं। कुछ देशों ने मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंता व्यक्त की है, जबकि दूसरों ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है।

8. निष्कर्ष

धारा 370 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान थी जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की। अगस्त 2019 में इसका उन्मूलन एक ऐतिहासिक और विवादास्पद परिवर्तन था। चल रहे कानूनी, राजनीतिक, और सामाजिक विकास जम्मू और कश्मीर के भविष्य और भारत के साथ इसके संबंधों को आकार देंगे। धारा 370 की कहानी जटिल इतिहास, कानूनी चुनौतियों, और महत्वपूर्ण रणनीतिक और राजनीतिक क्षेत्र में बदलते परिदृश्यों की है।